Old Pension Scheme Latest News: ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के लिए अलग-अलग राज्यों में कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं। कर्मचारी लगातार इस योजना को दोबारा से शुरू करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में इस तरह के आंदोलन और अभियान आमतौर पर सरकार को इसे पुनः संचालित करने के लिए प्रेरित करते हैं।
सरकार ने वादा पूरे करने की बात कही
सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने जो वादा किया है वह उसको पूरा करेंगे। यह जानकारी निश्चित रूप से उन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है जो OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं।
सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ देने के लिए नई योजना तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री ने जारी की गई अधिसूचना में कहा है कि पुराने कर्मचारियों को इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा।
नई योजना के बारे में कुछ प्रमुख बातें
- नई योजना के तहत पुराने कर्मचारियों को उनके वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- पेंशन की गणना अंतिम वेतन के आधार पर की जाएगी।
- कर्मचारियों को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं करना होगा।
- पेंशन 60 वर्ष की आयु से शुरू होगी।
इन कमर्चारियों को फायदा होगा
यह योजना उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी जो 1 जनवरी 2004 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। यह योजना उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन उन्हें OPS का लाभ नहीं मिला था। यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें OPS का लाभ मिल रहा है।
एनपीएस-ओपीएस का अंतर जान लें
एनपीएस में कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान अपने एनपीएस खाते में योगदान करते हैं। रिटायरमेंट के बाद इस फंड का इस्तेमाल कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिए किया जाता है। ओपीएस और एनपीएस के बीच कुछ प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं:
ओपीएस
- निश्चित पेंशन प्रदान करता है।
- पेंशन अंतिम वेतन के आधार पर गणना की जाती है।
- कर्मचारियों को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं करना होता है।
एनपीएस
- बाजार आधारित पेंशन प्रदान करता है।
- पेंशन फंड के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।
- कर्मचारियों को पेंशन के लिए योगदान करना होता है।
फरवरी महीने में लागू होगी स्कीम
पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत कर्मचारियों को अपनी आखिरी वेतन का 50% रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। इसके अलावा, महंगाई भत्ते (डीए) के साथ इसमें बढ़ोतरी भी की जाती है। हालांकि, मीडिया खबरों के अनुसार, कर्मचारियों को उनके वेतन का 35 से 40% धनराशि ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में दी जा रही है।
यह सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ा रहा है। इसी वजह से सरकार ने ओपीएस को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। यह योजना फरवरी महीने में लागू की जा सकती है।
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