केंद्र सरकार द्वारा स्कूली बच्चो को पोषण युक्त आहार प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 2024 (Pradhanmantri Poshan Shakti Nirman Yojana 2024) शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर सरकारी और अर्ध-सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले स्कूली बच्चो को पोषणयुक्त आहार प्रदान किया जायेगा जिससे की सभी बच्चो को उचित पोषण मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली मिड-डे-मील योजना को भी पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना में सम्मिलित किया गया है जिससे की अधिक से अधिक बच्चो को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा सके। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने वाले है की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 2024 क्या है ? इस योजना का उद्देश्य, पात्रता और मुख्य-बिंदु क्या-क्या है ? साथ ही इस आर्टिकल के माध्यम से आपको योजना के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओ से भी अवगत कराया जायेगा।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना
केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी सरकारी और अर्धसरकारी स्कूलो में पढ़ने वाले छात्रों को प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाया जायेगा जिसमे की संतुलित भोजन के सभी अवयवों को शामिल किया जायेगा। सरकार द्वारा योजना के तहत विटामिन, प्रोटीन और हरी-सब्जियों युक्त फाइबर खाने को छात्रों की दिनचर्या में शामिल किया जायेगा जिससे को सभी बच्चो को उचित पोषण मिल सके। इस योजना में सरकार द्वारा मिड-डे-मिल योजना को भी शामिल किया गया है जिसके लिए कैबिनेट द्वारा वर्ष 2021 के नवंबर माह में मंजूरी दी गयी थी। केंद्र द्वारा इस योजना के अंतर्गत देश के 11.2 लाख सरकारी एवं अर्धसरकारी स्कूलो के 11.8 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया है जिससे की सभी को संतुलित आहार प्रदान किया जा सके।
इस टेबल के माध्यम से आपको प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओ की जानकारी प्रदान की गयी है :-
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना |
| योजना का उद्देश्य | सरकारी एवं अर्धसरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को पोषणयुक्त आहार प्रदान करना |
| शुरू की गयी | केंद्र सरकार द्वारा |
| लाभ | पात्र छात्रों को पोषणयुक्त आहार मिलेगा |
| वर्ष | 2024 |
| योजना में शामिल स्कूली छात्रों की संख्या | 11.8 करोड़ |
| योजना के अंतर्गत लाभान्वित छात्र | 11.2 लाख |
| योजना का बजट | 1.31 लाख करोड़ |
| योजना अवधि | 2022-2026 |
| क्रियान्वयन विभाग | शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार |
| आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लांच की जाएगी (Will be launched soon) |
PM Poshan Shakti Nirman yojana, उद्देश्य
केंद्र सरकार द्वारा और विभिन एनजीओ द्वारा समय-समय पर जारी की गयी रिपोर्टस देश में प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चो में कुपोषण की समस्या को उजागर करती रहती है। सरकारी और अर्धसरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले निम्न आय वर्ग के परिवार के बच्चो को जीवन के प्रारंभिक वर्षो में सही से पोषण ना मिलने के कारण विभिन समस्याओ का सामना करना पड़ता है जो की उनके सीखने की क्षमता और विभिन बीमारियों से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसके कारण मानव संसाधन का भी सही से उपयोग नहीं हो पाता है। इन सभी समस्याओ को देखते हुये केंद्र सरकार द्वारा बच्चो को उचित एवं पर्याप्त पोषण प्रदान करने के लिये PM Poshan Shakti Nirman yojana-2024 की शुरुआत की गयी है।
इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सरकारी और अर्धसरकारी स्कूलो में पढ़ने वाले बच्चो को साधारण भोजन की जगह संतुलित आहार प्रदान किया जायेगा जिसमे की सभी पोषक तत्वों को शामिल किया जायेगा। सरकार द्वारा संचालित मिड-डे-मील योजना को भी पीएम पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा छात्रों को प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर युक्त आहार प्रदान किया जायेगा जिससे की सभी छात्रों को उचित पोषण मिल सके और वे अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सके।
पोषण शक्ति निर्माण योजना के मुख्य बिंदु
PM Poshan Shakti Nirman yojana को केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिक स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने वाले सरकारी और अर्ध-सरकारी स्कूलों के छात्रों के पोषण की जरूरतों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निम्न बिन्दुओ पर कार्य किया जायेगा।
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत सरकारी और अर्धसरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को पोषण युक्त आहार प्रदान किया जायेगा।
- सरकार द्वारा पूर्व में संचालित मिड-डे-मिल योजना को भी इसके अंतर्गत समाहित किया गया है ताकि छात्रों को अधिकतम लाभ मिल सके।
- योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा साधारण भोजन के स्थान पर छात्रों को संतुलित भोजन प्रदान किया जायेगा जिसमे प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबरयुक्त भोजन प्रदान किया जायेगा जिससे सभी छात्रों को सम्पूर्ण पोषण मिल सके।
- इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश के 11.2 लाख सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलो को शामिल किया गया है जिससे की अधिकतम आबादी को पोषण का लाभ मिल सके।
- देश में कुपोषण के कारण होने वाली समस्याओ को दूर करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी जिससे की मानव-संसधान के विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा।
- योजना के अंतर्गत सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलो में पढ़ने वाले 11.8 करोड़ बच्चों उचित पोषण मिल सकेगा जिससे की देश में कुपोषण की समस्या को हल करने में भी सहायता मिलेगी।
- PM Poshan Shakti Nirman yojana के अंतर्गत सरकार द्वारा वर्ष 2022 से 2026 तक यानी की आगामी 5 वर्षो के लिये 1.31 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है ताकि योजना को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।
- इस योजना के अंतर्गत बजट का वहन केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा निर्धारित अनुपात में किया जायेगा।
- केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेश, उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित पहाड़ी राज्यों में 90:10 के अनुपात में बजट का प्रावधान रखा गया है। इससे इन क्षेत्रों में उचित पोषण का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- केंद्र द्वारा योजना के प्रभावी संचालन के लिये योजना के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले खाद्यान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये स्वयं भी अनाज की खरीद सुनिश्चित की जायेगी ताकि पोषण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
- भोजनमाताओं, रसोईयों और खाना पकाने वाले सहायको को इस योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा स्कूलों में पोषण-उद्यान (Nutrition-Garden) की भी स्थापना की जायेगी। इन पोषण-उद्यानों में उत्पादित तत्वों का उपयोग बच्चो को अतिरिक्त पोषण देने के लिये किया जायेगा।
पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजना के लिये वित्तीय प्रबंध किया जायेगा। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य 60:40 के अनुपात में योजना का व्यय वहन किया जायेगा। वही उत्तर-पूर्वी (North-East) क्षेत्रों से आने वाले राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिये केंद्र सरकार द्वारा 90 फीसदी बजट का वहन किया जायेगा ऐसे में इन राज्यों को योजना का सिर्फ 10 फीसदी बजट राशि ही वहन करनी होगी। केंद्रशासित प्रदेशो में योजना के क्रियान्वयन के लिये 100 फीसदी बजट का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जायेगा। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत खाद्यान प्रदान करने के लिये 45,000 करोड़ रूपये की अतिरिक्त सहायता राशि भी प्रदान की जायेगी।
पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना क्रियान्वयन
पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के क्रियान्वयन के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जायेगी जिससे की बच्चो में प्रारंभिक अवस्था में होने वाले कुपोषण को दूर किया जा सके। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये सरकार द्वारा निम्न बिन्दुओ को फोकस किया गया है।
- केंद्र और राज्यों के मध्य योजना के व्यय को 60:40 के अनुपात में वहन किया जायेगा।
- नार्थ-ईस्ट रीजन और हिमालयी राज्यों के लिये यह अनुपात 90:10 होगा वही केंद्रशासित प्रदेशो में योजना का 100 फीसदी व्यय केंद्र द्वारा वहन किया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा प्रति बच्चे को प्री-प्राइमरी और अपर-प्राइमरी लेवल पर क्रमशः 100 ग्राम और 150 ग्राम अनाज उपलब्ध करवाया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रति छात्र के आधार पर प्रतिदिन के दाल, सब्जियों, तेल और अन्य इंग्रिडेंट्स का मूल्य सम्बंधित हितधारक को प्रदान किया जायेगा।
- पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत सम्बंधित सरकारो द्वारा भोजनमाताओं को निर्धारित वेतनमान प्रदान किया जायेगा साथ ही योजना के अंतर्गत निर्धारित अन्य सुविधायें भी प्रदान की जायेगी।
- केंद्र सरकार के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस योजना में खाद्यान की खरीद की जायेगी जिसे की निर्धारित कोटे के अनुसार राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशो को भेजा जायेगा। इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा इसे सम्बंधित जिलों में भेजा जायेगा।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- राशन कार्ड
- आय प्रमाणपत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत अभिभावकों को किसी भी प्रकार आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी और अर्धसरकारी स्कूलो में पढ़ने वाले प्राइमरी कक्षा के छात्रों को इस योजना का लाभ स्कूल के माध्यम से स्वतः ही प्रदान किया जायेगा। योजना के माध्यम से प्राइमरी लेवल के कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को सरकार द्वारा संतुलित आहार प्रदान किया जायेगा जिससे को सभी छात्रो को उचित पोषण मिल सकेगा। साथ ही उचित पोषण के माध्यम से छात्र बेहतर भविष्य का निर्माण करने में भी सक्षम होंगे।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा पात्र छात्रों को पोषक आहार प्रदान किया जायेगा।
इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन छात्र पात्र है ?
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के माध्यम से केंद्र द्वारा सरकारी और अर्ध-सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्राइमरी स्तर के छात्रो को लाभ प्रदान किया जायेगा।
क्या इस योजना के बाद मिड-डे-मिल योजना को बंद कर दिया गया है ?
नहीं। सरकार द्वारा मिड-डे-मिल योजना को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
यह योजना मिड-डे-मील योजना से किस प्रकार अलग है ?
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा मिड-डे-मील के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले भोजन के अतिरिक्त अन्य पोषक तत्त्व भी प्रदान किये जायेंगे जिससे की छात्रों को संतुलित और सम्पूर्ण आहार प्रदान किया जा सकेगा।
इस योजना का क्या लाभ है ?
इस योजना के माध्यम से छात्रों को प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ही उचित पोषण प्राप्त हो सकेगा जिससे की वे अपनी पूरी क्षमताओ का उपयोग कर सकेंगे। साथ ही देश में कुपोषण के कारण होने वाली बीमारियों और अन्य समस्याओ से भी निजात मिल सकेगी।