नमस्ते दोस्तों, आज हम अपने इस आर्टिकल में आपको “प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफी योजना” के बारे में बताने जा रहे हैं। भारतीय केंद्र सरकार ने संसद में किसानों की आय में वृद्धि और किसानों के कर्ज माफी हेतु एक नया कृषि विधेयक बिल पास किया है। जिससे किसानों को बैंकों से किए गए लोन और कर्ज माफी से राहत मिलेगी। किसान अपने कृषि कर्ज माफी हेतु कैबिनेट के कृषि मंत्रालय के आधीन कृषि व किसान कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाईट agricoop.nic.in पर जाकर अप्लाइ कर सकते हैं। सरकार का कहना है की मोदी सरकार चाहती है की किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आए और किसान आत्मनिर्भर बन सकें। वैसे सरकार समय – समय पर किसानों के लिए देश में कल्याणकारी योजनाएँ चलाती रहती हैं। हम आपको बता दें देश के कुछ राज्यों में वर्तमान समय पर अलग-अलग ऋण माफी योजना चल रही हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2023
यदि आप इन राज्यों में से किसी के निवासी हैं तो आप राज्य की ऋण माफी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे आप इस आर्टिकल में आप जानेंगे की कैसे आप प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं , क्या है योजना की पात्रता और साथ ही क्या है योजना के फायदे आदि के बारे में। आपसे आग्रह है इन सभी जानकारियों के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
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Article Contents
क्या है PM Kisan Karj Mafi Yojana ?
PKKMY जिसको हिन्दी में प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफी योजना तथा इंग्लिश में PM Farmer Loan Waiver Scheme कहा जाता है जो प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों की कर्ज माफी हेतु शुरू की गई है। जैसा की आप सभी जानते हैं हमारे देश में जीविकोपार्जन के लिए कृषि व खेती देश की 60% से 70% जनता का एक महत्वपूर्ण साधन है। देश के निम्न व माध्यम वर्गीय किसान परिवार अपनी बेहतर आय के लिए कृषि पर ही निर्भर करते हैं । भारत देश की कृषि बहुत हद तक मौसम पर निर्भर करती है क्योंकि यहाँ किसानों के पास आधुनिक कृषि ससाधनों को खरीदने उतना पर्याप्त धन नहीं होता जिससे की वह कृषि ससाधनों को खरीद सकें।
कृषि के अच्छे मौसम पर निर्भर होने की वजह से कभी – कभी किसानों को अपनी फसल की पैदावार पर भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है । इन सब आर्थिक विसंगतियों के कारण किसान लोन या कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं । पर अब प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफी योजना के तहत किसानों को उनके कर्ज माफ कर राहत दी जाएगी ।प्रधानमंत्री ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन 12 दिसंबर को दिए अपने बयान में कहा था की किसान कर्ज माफी योजना के तहत देश के 26 लाख से भी अधिक किसानों के बैंक लोन माफ किए जाएंगे जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाने वाला बजट 4 लाख करोड़ होगा ।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा की आने वाले समय में सरकार जून से अक्टूबर के बीच होने वाली खरीफ की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के दाम भी बढ़ाएगी। आपको बता दें की 2013-14 के NSSO की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देश के 52% कृषि परिवारों में से केवल 60% ने ही संस्थागत क्षेत्रों से लोन लिया और सरकार का कहना है कि इन 60% में से 31% कृषि परिवारों के ऋण माफ होने की संभावना है। NABARD’s India Rural Financial Inclusion Survey के मुताबिक 2012 से 2017 तक लगभग ₹6,221 करोड़ रुपये के किसान कर्ज माफ किए जा चुके हैं ।
RBI और SBI का पक्ष PM किसान माफी योजना के बारे में :-
- देश के बैंकों की सबसे बड़ी संस्था RBI का कहना है की केंद्र सरकार की PM किसान कर्ज माफी योजना से बैंकिंग व्ययवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा । किसान कर्ज माफी योजना के कारण ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले के बीच अंतर बढ़ेगा जो की देश की अर्थव्ययवस्था के लिए सही कदम नहीं है ।
- देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने भी यही कहा है की किसान कर्ज माफी योजना के कारण बैंकों का NPA बढ़ेगा और बैंक को वित्तीय घाटों का सामना करना होगा जो बैंकिंग सिस्टम के लिए सही नहीं है । देश के बैंकीय ढांचे को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार को जरूरी आवशयक कदम उठाने होंगें ।
| क्रम संख्या | योजना से संबंधित | योजना से जुड़ी जानकारियाँ |
| 1 | योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफी योजना (PKKMY) |
| 2 | योजना की शुरुआत कब हुई | अक्टूबर 2018 |
| 3 | योजना किसके द्वरा शुरू की गई | भारतीय केंद्र सरकार के कृषि व किसान कल्याण विभाग के द्वारा |
| 4 | योजना के लाभार्थी | भारत के किसान नागरिक और उनके परिवार |
| 5 | योजना का उद्देश्य | किसान कर्ज माफी योजना के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छोटे और सीमांत वर्ग के किसानों के बैंक ऋण को माफ करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना |
| 6 | कृषि व किसान कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाईट | agricoop.nic.in |
| 7 | किसान कॉल सेंटर नंबर | 1800 180 1551 |
| 8 | योजना से संबंधित कार्यालय का पता : | Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi 110001 |
| 9 | शिकायत व सुझाव हेतु ऑफिसियल ईमेल आईडी | [email protected] |
| 10 | योजना से संबंधित हेल्पलाइन फोन नंबर : | 011- 23386681 |
पीएम किसान कर्ज माफी योजना के लिए पात्रता :
यदि आप एक किसान हैं और अपना कर्ज माफ करवाना चाहते हैं तो आप पीएम किसान माफी कर्ज योजना के तहत आवेदन कर ऐसा करवा सकते हैं लेकिन आवेदन करने से पूर्व आपको पीएम किसान कर्ज माफी योजना की पात्रताओं को पूरा करना होगा । योजना से संबंधित पात्रताएँ निम्नलिखित इस प्रकार से हैं –
- आवेदन कर्ता किसान भारत का निवासी होना चाहिए ।
- आवेनकर्ता किसान के पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए ।
- यदि किसान ने किसी सहकारी , प्राइवेट या सरकारी बैंक से कर्ज लिया है तो किसान के पास इस बात का प्रमाण होना चाहिए की कितना कर्ज दिया जा चुका है और कितना कर्ज बाकी है ।
- किसान के द्वारा लिया गया फसल ऋण लोन ₹1,00,000/- से अधिक का नहीं होना चाहिए ।
- जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा में खराब हो गई हैं । सिर्फ उन्हें ही इस योजना के अंतर्गत ऋण माफी का लाभ दिया जाएगा ।
पीएम किसान कर्ज माफी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :
यदि PKKMY के तहत लोन माफी के लिए अप्लाइ करते हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए ।
- किसान का आधार कार्ड
- किसान का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- किसान का ऐक्टिव मोबाईल नंबर
- किसान के बैंक अकाउंट से संबंधित दस्तावेज
- बैंक ऋण संबंधी दस्तावेज
- किसान की कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज
- आवेदन कर्ता किसान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- किसान का पहचान पत्र
पीएम किसान कर्ज माफी योजना के लिए आवेदन कैसे करें :-
यहाँ हम आपको बता दें की अभी भारत की केंद्र सरकार ने पीएम किसान कर्ज माफी योजना के ऑनलाइन आवेदन हेतु कोई आधिकारीक वेबसाईट या पोर्टल लॉन्च नहीं किया है । जैसे ही हमें योजना के संबंध में कोई अपडेट मिलेगा हम आपको तुरंत आर्टिकल में अपडेट के माध्यम से सूचित कर देंगे। एक बात यह है की आप भारत सरकार के कृषि व किसान कल्याण विभाग की वेबसाईट pmkisan.gov.in पर जाकर स्वयं को किसान के रूप में Register कर सकते हैं ।
राज्यों में चलने वाली किसान कर्ज माफी की योजनाएँ :-
यहाँ हम आपको देश के कुछ अलग – अलग राज्यों में किसान कर्ज माफी हेतु चलाई जा रही योजनाओं की लिस्ट दे रहे हैं –
| क्रम संख्या | राज्य का नाम | योजना का नाम | ऑफिसियल वेबसाईट के लिंक्स |
| 1 | झारखंड | झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना | Click here |
| 2 | उत्तर पदेश | किसान ऋण मोचन योजना | Click here |
| 3 | मध्य प्रदेश | जय किसान फसल ऋण माफी योजना | Click here |
| 4 | पंजाब | पंजाब किसान कर्ज माफ़ी योजना | —– |
| 5 | राजस्थान | राजस्थान कृषि माफी योजना | Click here |
राज्यों के कृषि कर्ज की सूची :-
देश के वित्त राज्यमंत्री “श्री भागवत किशनराव कराड जी “ ने संसद में बताया की सरकार जल्द ही किसानों की कर्ज माफी हेतु योजना लेकर आएगी। नाबार्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया है की देश के किसानों के ऊपर लगभग 16.8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है ।यहाँ हम आपको देश के किसानों के ऊपर बकाये कर्ज की राज्यवार सूची दे रहे हैं –
| क्रम संख्या | राज्य का नाम | खातों की संख्या | धनराशि (करोड़ों में) |
| 1 | दिल्ली | 32,902 | ₹10,583.93/- |
| 2 | हरियाणा | 44,95,805 | ₹78,311.43/- |
| 3 | हिमाचल प्रदेश | 5,55,106 | ₹9,605.39/- |
| 4 | जम्मू और कश्मीर | 9,96,783 | ₹9,902.13/- |
| 5 | पंजाब | 21,49,292 | ₹71,305.57/- |
| 6 | राजस्थान | 8,62,29,005 | ₹1,20,979.21/- |
| 7 | चंडीगढ़ | 78,642 | ₹2,449.50/- |
| 8 | लद्दाख | 25,781 | ₹275.06/- |
| 9 | अरुणाचल प्रदेश | 2,24,001 | ₹967.19/- |
| 10 | असम | 14,07,669 | ₹9,393.85/- |
| 11 | मणिपुर | 8,51,779 | ₹3,778.40/- |
| 12 | मेघालय | 1,22,699 | ₹714.38/- |
| 13 | मिजोरम | 52,260 | ₹554.84/- |
| 14 | नागालैंड | 47,035 | ₹607.07/- |
| 15 | सिक्किम | 21,208 | ₹175.17/- |
| 16 | त्रिपुरा | 5,61,185 | ₹3,133.00/- |
| 17 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 10,91,954 | ₹4834.92/- |
| 18 | बिहार | 69,59,599 | ₹49,800.70/- |
| 19 | झारखंड | 28,24,468 | ₹13,125.13/- |
| 20 | ओडिशा | 38,75,357 | ₹23,626.85/- |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 61,34,064 | ₹44,862.52/- |
| 22 | छत्तीसगढ़ | 49,48,633 | ₹29,330.89/- |
| 23 | मध्य प्रदेश | 74,64,946 | ₹1,00,472.33/- |
| 24 | उत्तराखंड | 10,37,988 | ₹12104.86/- |
| 25 | उत्तर प्रदेश | 1,43,53,475 | ₹1,55,743.87/- |
| 26 | गोवा | 11,05,057 | ₹4865.36/- |
| 27 | गुजरात | 43,45,798 | ₹90,695.25/- |
| 28 | महाराष्ट्र | 1,04,93,252 | ₹1,53,698.32/- |
| 29 | दादर और नगर हवेली | 1,59,884 | ₹638.32/- |
| 30 | दमन और दीव | 1,857 | ₹40.01/- |
| 31 | आंध्र प्रदेश | 1,20,08,351 | ₹1,69,322.96/- |
| 32 | तेलंगाना | 63,22,415 | ₹84,005.43/- |
| 33 | कर्नाटक | 1,08,99,165 | ₹1,43,365.63/- |
| 34 | केरल | 75,14,795 | ₹84,386.53/- |
| 35 | पुडुचेरी | 28,4287 | ₹3,026.28/- |
| 36 | तमिलनाडु | 16,64,45,864 | ₹1,89,623/- |
| 37 | लक्षद्वीप | 17,873 | ₹60.93/- |
| Total | 13,85,40,234 | ₹16,80,366.77/- |
आशा करते है हमारा यह आर्टिकल आपके लिए उपयोगी रहा हो आप अपने सुझाव और विचार कमेन्ट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं । इसी तरह की जानकारियों के अपडेट के लिए जुड़ें रहें हमारी वेबसाईट www.crpfindia.com से । धन्यवाद