BIFR Full Form in Hindi – तो दोस्तों जैसा की आप सभी जानते है की हम सभी भारत देश के निवासी है। जहा पर बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना बिज़नेस चलाती है। इसके साथ साथ भारत में बहुत सी इंडस्ट्रीज भी मौजूद है जहाँ पर बहुत सी चीजों का निर्माण किया जाता है। जिसकी वजह से देश में व्यापार बढ़ता है और लोगो की जरूरते भी पूरी होती है। तो दोस्तों आप सभी यह भी जानते हँगे की देश में कई बार ऐसी स्थिति भी आती है की जिसमे बहुत सी कंपनियों को भारी नुक्सान उठाना पढता है जिसके कारण कई कंपनियां तो बंद भी हो जाती है। परन्तु ऐसी कंपनियों को वापस खोलने के लिए एक बोर्ड का निर्माण किया गया जो की बंद हुई कंपनियों को वापस प्रारम्भ करने का कार्य करता है जिसको BIFR के नाम से जाना जाता है। इस बोर्ड की स्थापना राजीव गाँधी सरकार के द्वारा की गयी थी।
तो दोस्तों क्या आप ने आज से पहले कभी BIFR का नाम सुना है ? अगर नहीं तो आपको इसमें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज हम आप सभी को इस लेख के जरिये आप सभी को BIFR के बारे में बहुत सी जानकारी प्रदान करने वाले है जैसे की – BIFR Full Form in Hindi : BIFR | क्या होता है व इसके कार्य आदि इससे सम्बंधित कई अन्य जानकारी। तो दोस्तों क्या आप भी इससे सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते है। तो उसके लिए आप सभी को हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि इस लेख में ही हमने इससे सम्बंधित जानकारी के बारे में बताया हुआ है। जिसको पढ़ने से ही आप इसके बारे में जान सकोगे। तो दोस्तों इसलिए कृपया करके हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
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BIFR फुल फॉर्म हिंदी में जाने | BIFR Full Form in Hindi
तो दोस्तों अब हम आप सभी को यहाँ पर BIFR Full Form in Hindi के बारे में बताने वाले है। तो दोस्तों अगर आप भी इसकी फुल फॉर्म जानना चाहते हैतो उसके लिए आप सभी को हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा।
BIFR full form मे कुछ इस प्रकार है –
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- BIFR Full Form in English – BOARD OF INDUSTRIAL AND FINANCIAL RECONSTRUCTION
- BIFR Full Form in Hindi – औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीआईएफआर क्या होता है और इसके कार्य ?
तो दोस्तों सबसे पहले तो आप BIFR full form BOARD OF INDUSTRIAL AND FINANCIAL RECONSTRUCTION कहते है और इसको हिंदी में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जैसा की हमने आप सभी को बताया है की इस बोर्ड की स्थापना 1987 में भारत में राजीव गाँधी सरकार के दौरान की गयी थी। उस समय में इस एजेंसी का मुख्य कार्य वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा के रूप में किया गया था। इस बोर्ड का यानि के औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का मुख्य कार्य देश में बंद हुई या फिर गैर व्यवहार्य औधोगिक कंपनी को दोबारा से शुरू करने के लिए पैकेज उपलब्ध करवाना है। क्योंकि इस की मदद से देश का भी आर्थिक विकास होता है।
जिस समय हमारे इस भारत का आजादी प्राप्त हुई थी उस समय हमारे देश की ब्रिटिश सरकार होने के कारण हमारे देश के उद्योगों में काफी भारी नुकसान उठाना पढ़ा था। क्योंकि हमारे देश में उद्योग क्षेत्र में काफी नुकसान हो गया था। जिसके लिए हमारे देश में उद्योगों क्षेत्र में सुधार करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहा जिसके परिणाम हेतु समिति के सुझाव देने पर सन 1987 को BOARD OF INDUSTRIAL AND FINANCIAL RECONSTRUCTION का निर्माण किया गया। लेकिन उसके बाद सन 2016 मे देश में मोई सरकार के द्वारा इस बोर्ड को भंग कर दिया गया और इस बोर्ड को फिर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) एवं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंतर्गत सौंप दिया गया
बीआईएफआर के कार्य और उद्देश्य क्या है | functions and objectives of BIFR?
तो दोस्तों अब हम आप सभी को यहाँ पर BIFR के कुछ कार्य और उद्देश्यों के बारे में बताने वाले है। तो अगर आप भी यह जानना चाहते है तो दी गयी जानकारी को ध्यान से पढ़े।
- आपको यह बता दे की औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में 2 से लेकर 14 लोगो की भागीदारी होती है।
- इस बोर्ड के अध्यक्ष को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ज्ञान व योग्य होना आवश्यक है।
- BIFR के बोर्ड के सदस्य को न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक होता है।
- यह बोर्ड केवल देश की बड़ी व माध्यम क्षेत्र की कंपनियों को ही पैकेज उपलब्ध करवाने का कार्य करता है।
- अगर इस बोर्ड को कोई भी कंपनी बीमार पाई जाती है ऐसी स्थिति में यह बॉर्ड उस कंपनी को सुधारने का समय भी दे सकता है।
BIFR full form से सम्बंधित कुछ प्रश्न व उनके उत्तर
BIFR Full Form in English – BOARD OF INDUSTRIAL AND FINANCIAL RECONSTRUCTION
BIFR Full Form in Hindi – औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987 में भारत में राजीव गाँधी सरकार के दौरान की गयी थी।
2016 मे देश में मोई सरकार के द्वारा इस बोर्ड को भंग कर दिया गया और इस बोर्ड को फिर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) एवं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंतर्गत सौंप दिया गया
NCLAT की फुल फॉर्म – नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल