तो दोस्तों आप सभी यह तो जानते ही होंगे की भारत एक लोकतंत्र देश है। हमारे इस भारत देश में हर किसी व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है है। केवल यह ही नहीं बल्कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश माना जाता है। हमारे देश के सभी नागरिको के पास बहुत से अधिकार हैं जिसके बारे में हमारे यानि भारत देश के संविधान में बताया गया हैं। आपको यह भी बता दे की भारत का संविधान विश्व का सब बड़ा और महान संविधान भी माना जाता है। ऐसे ही एक अधिकार है जिसका नाम है सूचना का अधिकार जिसको इंग्लिश में Right to Information भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्या आप इसके बारे में जानते है। अगर नहीं तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज हम आप सभी लोगो को Right to Information के बारे में बताने वाले है जैसे की – सूचना का अधिकार क्या है और सम्बंधित अन्य जानकारी के बारे में भी बताने वाले है।
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तो दोस्तों अगर आप भी RTI Act के बारे में जानना चाहते है तो उसके लिए आपको हारे इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा क्योंकि इस लेख में हमने इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की है तो कृपया करके हमारे इस लेख को अंत तक व ध्यानपूर्वक पढ़े ताकि आप भी तब ही इसके बारे में जान सकते है की सूचना का अधिकार क्या होता है।
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Article Contents
सूचना का अधिकार क्या है | What is Right to Information?
Right to Information यानि के सूचना का अधिकार एक कानून है जिसको सन 2005 में बनाया गया था। यह अधिकार आम आदमी के लिए बनाया गया है। इस अधिकार के तहत आम आदमी सरकार से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है परन्तु पहले उस व्यक्ति को RTI को दर्ज करवाना होता है उसके बाद ही आप किसी भी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इस अधिकार यानि के सूचना के अधिकार को भारतीय संसद (Parliament) के द्वारा 15 जून 2005 को अधिनियम किया गया था। परन्तु इस अधिकार को 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। इस अधिकार को भारत के संविधान में दर्ज किया गया है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में बताया गया है। इस अधिकार का प्रयोग भारत देश का कोई भी व्यक्ति कर सकता है।
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि इस अधिकार की मदद से भारत देश का कोई भी नागरिक सरकार से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार भारत के हर किसी राज्य व सभी केंद्र शासित राज्य में लागू होता है केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। जी हाँ दोस्तों यह अधिकार भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता है। जम्मू एंड कश्मीर में जे और के आरटीआई लागू होता है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय से किसी भी प्रकर की जानकारी प्राप्त कर सकता है। केवल यह ही नहीं बल्कि सर्कार को उस जानकारी को केवल 30 दिन के अंदर अंदर उस जानकारी को देना होता है।
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Right to Information से होने वाले लाभ | Benefits of Right to Information
तो दोस्तों आज हम आपको वहन पर यह बताने वाले है की सूचना के अधिकार से क्या क्या लाभ होते है। तो अगर आप भी यह जानना चाहते है की इससे क्या लाभ है तो यहाँ पर दी गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े।
- इस अधिकार का उपयोग भारत का हर एक नागरिक कर सकता है जिसकी मदद से वह बहुत सी अवश्य जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- इस अधिकार का सदुपयोग करके कई सरकारी विभागों से बहुत सी जानकारी निकलवाई जा सकती है जो की बहुत ही लाभदायक हो सकती है।
- इस अधिकार का प्रयोग करके व्यक्ति बहुत सी समस्याओं के बारे में जान सकता है जैसे की – बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सरकारी कार्यो की जानकारी, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पुलिस आदि।
- बल्कि इस अधिक की मदद से कोई भी व्यक्ति अपन आम जीवन से सम्बंधित जानकारी भी प्राप्त क्र सकता है जैसे की – पासपोर्ट के बारे , टैक्स के बारे में, फंड्स के बारे में आदि।
- यह अधिकार भ्रष्टाचार के के खिलाफ एक बहुत ही विशेष कदम है।
- इस अधिकार के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को उनकी गोपनीय जानकारी प्रदान नहीं कर सकती है।
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सूचना का अधिकार के उद्देश्य | Objectives of Right to Information
तो दोस्तों कोई भी चीज किसी न किसी उद्देश्य के लिए की जाती है ऐसे ही सूचना का अधिकार नियम बनाने का भी कुछ उद्देश्य हैं जिसके बारे में हम आप सभी को यहाँ पर बताने वाल है तो कृपया इसके उद्देश्य जानने के लिए इसे पूर्ण रूप से पढ़े।
- इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य सरकार और आम जनता के बीच पारदर्शिता लाना है।
- इस अधिकार यानि के सूचना का अधिकार की मदद से देश के नागरिको को सशक्त बनाना है।
- इस अधिकार का उद्देश्य यह भी है की भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए।
- इस अधिकार का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है की सरकार अपने सभी कार्यो में जवाबदेही हो।
- इस अधिकार का उद्देश्य यह भी है की इस देश का हर एक नागरिक इस देश की हर एक लोकतान्त्रिक प्रकारिया में शामिल हो।
Right to Information से सम्बंधित कुछ प्रश्न व उनके उत्तर
RTI की फुल फॉर्म Right to Information है।
इसको हिंदी में सूचना का अधिकार भी कहा जाता है।
यह अधिकार आम आदमी के लिए बनाया गया है। इस अधिकार के तहत आम आदमी सरकार से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है परन्तु पहले उस व्यक्ति को RTI को दर्ज करवाना होता है उसके बाद ही आप किसी भी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हो।
सूचना का अधिकार नियम को 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया था।
सूचना का अधिकार के उद्देश्य के बहुत से उद्देश्य है परन्तु इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और आम जनता के बीच पारदर्शिता लाना है।
भारत में ऐसा केवल एक ही राज्य है जहाँ पर सूचना का अधिकार का नियम लागू नहीं होता है उस राज्य का नाम है जम्मू और कश्मीर।
अगर कोई व्यक्ति RTI फाइल करता है तो उस विभाग को उसकी जानकरी 30 दिन के अंदर अंदर देनी होती है।
तो दोस्तों आज हमने आप सभी को इस लेख में Right to information के बारे में कुछ जानकारी प्रदान की है तो दोस्त अगर आप सभी को यह जानकारी पसंद आयी हो तो कृपया करके हमारी इस वेबसाइट crpfindia.com को अवश्य बुकमार्क करें।