UP Free Ration Scheme 2022: यूपी में अब नहीं मिलेगा फ्री राशन, इन सामानों पर लगी रोक

उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा UP Free Ration Scheme के तहत प्रदेश के पात्र नागरिको को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है. साथ ही दिसंबर माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस योजना के मार्च तक जारी रखने का फैसला किया गया है. परन्तु हाल ही में इस योजना के लेकर एक बड़ा अपडेट आया है जिससे की इस योजना के तहत मिलने वाले फ्री राशन पर रोक लग सकती है.अगर ऐसे होता है तो प्रदेश के करोड़ो परिवारों को नुकसान उठाना पड़ सकता है साथ ही उन्हें इसके तहत मिलने वाली अन्य चीजों से भी वंचित होना पड़ सकता है. चलिए जानते है क्या है पूरी खबर

फ्री राशन पर रोक, यह है वजह

फ्री राशन स्कीम के तहत उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा फ्री अनाज के साथ-साथ तेल, नमक और दाल भी मुफ्त दिया जा रहा है. दिसंबर माह में इस योजना की अवधि समाप्त होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस योजना को मार्च महीने तक बढ़ाने की घोषणा की गयी थी जिससे प्रदेश के लाखो लाभार्थियों ने राहत की साँस ली थी. परन्तु अब इस योजना को जारी रखने को लेकर एक पेंच फँस गया है.

दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनावो के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू की जा चुकी है ऐसे में UP Free Ration Scheme 2022 के तहत बांटे जाने वाले दाल, तेल और नमक के पैकेटों पर प्रधानमन्त्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो होने से इस योजना को फिलहाल रोका जा चुका है. चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार आचार सहिंता के दौरान सरकारी तंत्र का उपयोग किसी दल के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता. ऐसे में पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर लगी चीजों के वितरण को आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा.

आयुक्त ने जारी किया आदेश

आपको बता दे की इस सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग के आयुक्त द्वारा भी सभी सम्बंधित विभागों को आदेश जारी किये जा चुके है जिसमे पीएम और सीएम की फोटो लगे खाद्य पैकेट के वितरण को रोकने के निर्देश दिए गए है. साथ ही विभाग द्वारा फ़िलहाल इस योजना की जारी रखने के नया उपायों पर विचार किया जा रहा है. हालांकि पीएम और सीएम की फोटो ना होने वाले पैकेट्स का वितरण जारी रखा गया है.

कोरोना लॉकडाउन से जारी है योजना

आपको बता दे की UP Free Ration Scheme का संचालन प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया जा रहा है. कोरोना के कारण पहले लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के लाखो प्रवासी कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था जिसे मार्च महीने तक जारी रखने का फैसला लिया गया है.

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