दोस्तों हम सभी जानते है रोटी, कपड़ा और मकान को जीवन की मूलभूत आवश्यकता माना गया है। इसी आवश्यकता में मकान की जरुरत को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य के सभी भूमिहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत मुफ्त प्लाट देने की घोषणा की है जिसके तहत गरीब लोगो का भी अपने घर में रहने का सपना पूरा हो सकेगा। सरकार द्वारा Awasiya Bhu-Adhikar Yojana के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो की भूमि न होने की वजह से अपने घर का सिर्फ सपना देखते है अब उनके सपनो को पूरा करने की तैयारी कर ली गयी है।
मध्यप्रदेश आवास योजना की नयी सूची जारी
इससे राज्य के भूमिहीन लोगो को लाभ मिलेगा और वे भी एक गरिमापूर्ण जीवन जी पाएंगे। इस लेख में आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी साथ ही इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया जायेगा। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकार द्वारा अधिकतम 60 वर्ग मीटर का प्लाट प्रदान किया जायेगा जिस पर की वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर का निर्माण कर सकेंगे इसके अतिरिक्त उन्हें बैंको द्वारा भी इस भूमि पर लोन प्रदान किया जायेगा। यह योजना गरीबो के सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया बहुत बड़ा कदम है।
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Article Contents
Awasiya Bhu-Adhikar Yojana
| योजना | मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना |
| उद्देश्य | भूमिहीनों को मुफ्त प्लाट उपलब्ध करवाना |
| आवश्यकता | गरीबों को भूमि प्रदान करना |
| लाभ | निर्धन व्यक्ति भी अपने घर का निर्माण कर सकेंगे, बैंको से ऋण ले सकेंगे |
| संबंधित राज्य | मध्य प्रदेश |
| शुरू की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
| वर्ष | 2023 |
| लाभार्थी | मध्य प्रदेश के भूमिहीन निर्धन परिवार |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | saara.mp.gov.in |
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी Awasiya Bhu-Adhikar Yojana के तहत राज्य के निर्धन परिवारों को को सरकार द्वारा 60 वर्ग मीटर का प्लाट देने की घोषणा की गयी है। अधिकांश भूमिहीन निर्धन परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी है भी अब इस योजना के तहत मिलने वाली भूमि से अपने घर का सपना पूरा कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है की इस योजना के द्वारा सभी ग्राम-पंचायतो में आबादी वाले क्षेत्रों में भूमिहीनों को भूमि प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लाभ
Awasiya Bhu-Adhikar Yojana के तहत राज्य के निर्धन भूमिहीन परिवारों को 60 वर्ग मीटर का प्लाट प्रदान की जाएगा। इसके लिए सभी ग्राम-पंचायतों में भूमि प्रदान करने का अधिकार संबंधित अधिकारियों को दिया गया है।इसके तहत प्राप्त प्लॉट पर निर्धन परिवार सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकते है।
कौन-कौन है पात्र
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना तहत निम्न परिवार इस योजना के लिए पात्र है।
- इस योजना के लिए मध्य प्रदेश के निर्धन भूमिहीन परिवार ही आवेदन कर सकते है।
- आवेदनकर्ता परिवार को मध्य प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के पास अपना घर नहीं होना चाहिए।
- जिन परिवारों के पास 5 एकड़ से ज्यादा की कृषि भूमि है वो इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते है।
- मध्य प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन परिवारों को इस योजना हेतु प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- अगर परिवार आयकर भरता है तो वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।
- प्रदेश के जिन घरों में एक से ज्यादा परिवार रहते है उन घरों के लोगो को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ही पात्र माना जायेगा।
क्या है आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्न है।
- आधार कार्ड
- पहचान-पत्र
- मध्य प्रदेश स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
- आय-प्रमाण पत्र
- BPL कार्ड
- फ़ोन नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
अगर आप भी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपके पास इन दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना कैसे करे आवेदन
अगर आप भी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ लेना चाहते है तो इसके लिए पहले आवश्यक पात्रता चेक कर ले। हम आपको बताना चाहते है की अभी तक इस योजना की सिर्फ घोषणा की गयी है। इसके लिए अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु लिंक शुरू नहीं किया गया है। सरकार द्वारा कहा गया है की इस योजना हेतु आवेदन करने वाले लाभर्थियों हेतु लिंक मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग की स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA) की आधिकारिक वेबसाइट saara.mp.gov.in पर उपलब्ध होगा। अतः आप भी saara.mp.gov.in वेबसाइट पर अपडेट रहे।
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत राज्य के गरीब निर्धन परिवारों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क 60 वर्ग मीटर का प्लॉट प्रदान किया जायेगा। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे। राज्य के उन गरीब परिवारों को जिनको भूमिहीन होने की वजह से अपना घर बनाना सिर्फ सपना रह गया था अब सरकार द्वारा सभी ग्राम-पंचायतों में भूमि प्रदान की जायेगी। एक ही घर में रहने वाले एक से अधिक परिवार भी इस योजना हेतु पात्र है। निर्धन परिवार जो की भूमि न होने की वजह से सरकारी योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण से वंचित थे अब इस भूमि का खंड पाकर इन योजनाओं का लाभ ले सकते है। साथ ही उन्हें इस भूमि का अधिकार भी प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना क्या है मुख्य लाभ
Awasiya Bhu-Adhikar Yojana के तहत मध्य प्रदेश राज्य के निर्धन भूमिहीन परिवारों को निम्न लाभ है।
- सरकार द्वारा राज्य के भूमिहीनों को 60 वर्ग मीटर का प्लॉट प्रदान किया जायेगा जिससे उनके पास भी अपनी भूमि होगी।
- सरकार की विभिन योजनाओ के तहत ऋण लेने हेतु भी ये परिवार पात्र होंगे।
- सरकारी योजनाओं से ऋण मिलने से इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी जिससे ये बेहतर जीवन जी पाएंगे।
- बैंको द्वारा भी इन्हे ऋण प्रदान किया जा सकेगा।
- इस प्लॉट से ये परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि से अपने घर का निर्माण कर सकेंगे।
- अब विभिन परिवारों के बहुत ही congested जगह में रहने की आवश्यकता नहीं है ऐसे सभी परिवार इस योजना हेतु पात्र है।
- सरकार द्वारा इन्हे भूमि का मालिकाना हक़ प्रदान किया जाएगा जिससे इन्हे कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी।
- सरकार द्वारा निर्धनों को अलग-अलग भूमि प्रदान करने से स्वछता भी बेहतर होगी।
- इस योजना में कोई प्रीमियम की राशि देने की आवश्यकता नहीं है अतः निर्धनों पर कोई आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा।
- प्रदेश में भूमिहीन परिवारों की संख्या में कमी आएगी जिससे राज्य का विकास होगा।
- राज्य की अर्थव्यवस्था को इस योजना से बहुत लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना से न सिर्फ राज्य के निर्धन परिवारों को अपनी भूमि मिलेगी अपितु वे आर्थिक रूप से भी सबल होंगे। निर्धनों के लिए अपना घर होने से वे अपने लिए रोजगार के भी अन्य अवसर तलाश पाएंगे और इससे वे अपने परिवार के साथ अपनी छत के नीचे रह पाएंगे। राज्य के निर्धन लोगो के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गयी यह योजना बहुत फायदेमंद है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के भूमिहीन परिवारों को भूमि देने के उद्देश्य से शुरू की गयी है।
मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 60 वर्ग मीटर की भूमि प्रदान की जायेगी।
इस योजना के लिए सिर्फ प्रदेश के भूमिहीन निर्धन परिवार ही आवेदन कर सकते है।
इस योजना के तहत कोई भी प्रीमियम की राशि जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है।
इस योजना से न सिर्फ गरीबो को सरकार द्वारा मुफ्त प्लाट प्रदान किया जायेगा अपितु उन्हें इस पर ऋण लेने की भी सुविधा मिलेगी।
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऊपर दिया गया पूरा लेख पढ़े।