सरकार ने सरकारी ठेकों के लिए बनाई ई-बिल प्रणाली, इन लोगों को होगा बड़ा फायदा

केंद्र सरकार द्वारा सरकारी विभागों के डिजिटलीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुये ई-बिल प्रणाली को सरकार के 8 मंत्रालयों में शुरू कर दिया गया है। सरकार के इस कदम के बारे में जानकारी देते हुये वित् मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा की इससे सरकारी ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सरकारी ठेकों में विशेष लाभ की गुंजाइश खत्म हो जाएगी जिससे की सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। वित मंत्री द्वारा फरवरी माह में पेश किये गए बजट के दौरान ई-बिल प्रणाली को लागू करने की घोषणा की गयी थी जिसे अब 8 सरकारी मंत्रालयों में पायलट मोड में शुरू किया जा चुका है। जल्द ही इसे अन्य सरकारी विभागों में लागू किये जाने की घोषणा की गयी है।

E-Bill System में आएगी पारदर्शिता

वित् मंत्री द्वारा बजट पेश करने के दौरान ही ई-बिल प्रणाली को लागू करने के संकेत दिए गए थे। अब सरकार द्वारा इस पर कार्य भी शुरू किया जा चुका है। ई-बिल प्रणाली लागू होने से सभी सरकारी ठेकेदार और सरकारी आपूर्तिकर्ताओ को अपने दावों को ऑनलाइन ही दर्ज करना होगा जिससे सरकार इन पर नजर रख सकेगी साथ ही अपने बिलों के भुगतान के लिए भी उन्हें किसी सरकारी अधिकारी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे की अधिकारियो द्वारा लिया जाने वाला अनुचित लाभ भी खत्म हो जायेगा साथ ही सिस्टम में भी पारदर्शिता आएगी। इस बात की घोषणा वित् मंत्री द्वारा सिविल अकाउंट दिवस की 46वीं सभा को सम्बोधित करते हुये की गयी। इससे आम लोगो को फायदा होगा साथ ही उन्हें भुगतान के लिए महीनो इन्तजार नहीं करना पड़ेगा।

डिजिटल हस्ताक्षर से होगा भुगतान

आपको बता दे की ई-बिल प्रणाली के तहत आम लोगो को अपना बकाया राशि को पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी साथ ही वे डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से भी अपने भुगतान का दावा कर सकेंगे। इसके लिए लोक लेखा अधिकारियों द्वारा कड़े प्रावधान किया गये है।

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