झारखंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना 2024: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाभ व विशेषता

दोस्तों जैसा की आप सब जानते हैं, की देश में बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ-साथ साइबर क्राइम जैसी समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, साइबर क्राइम जिसे एक कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम भी कहा जाता है, आज के समय में बहुत से राज्यों में बढ़ता ही जा रहा हैं, इनमे बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ सबसे अधिक साइबर क्राइम के आपराधिक मामले सामने आते हैं, जिनमे से झारखंड भी इनमे से एक है। जिसे देखते हुए झारखंड सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2020 को राज्य में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए झारखंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना का आरम्भ किया गया है,

इस योजना के अंतर्गत राज्य में बच्चों व महिलाओं को साइबर हमलों से बचाने के लिए सरकार इन्हे जागरूकता व प्रशिक्षण प्रदान करवाएगी। साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना के माध्यम से नागरिकों को किस प्रकार लाभ हो सकेगा और इसके लिए किस तरह योजना में नागरिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, इससे जुडी सभी जानकारी आवेदक हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना झारखंड 2024

झारखंड सरकार द्वारा राज्य में साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना का आरम्भ राज्य में बढ़ते साइबर क्राइम से हो रहे नुक्सान की रोकथाम के लिए किया गया है, क्योंकि यह साइबर हमले ज्यादा तर महिलाओं व बच्चों के साथ-साथ व अन्य लोगों पर बड़ी ही चालाकी से हैकर्स द्वारा किए जाते हैं, जिनमे ऑनलाइन फ्रॉड, अकाउंट से पैसों की चोरी करना आदि अपराध शामिल होते हैं। साइबर हमलों से प्रभावित होने वाले राज्यों में झारखंड भी सबसे अधिक प्रभावित राज्यों की सूची में आ चुका है, जिसमे झारखंड का जिला जामताड़ा साइबर हमलों के लिए सबसे अधिक सक्रीय माना जाता है। इन साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए सरकार योजना के माध्यम से जागरुक्ता निर्माण, अपराध पंजीकरण, जल्द कार्यवाही जैसे बहुत से कार्यों को बढ़ावा देगी, जिससे नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा।

Jharkhand Crime Prevention Yojana : Details

योजना का नाम	झारखंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना
शुरुआत की गई	मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा
साल	2024
आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाइन
योजना श्रेणी	राज्य सरकारी योजना
योजना के लाभार्थी	राज्य के नागरिक
उद्देश्य	नागरिकों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखना
आधिकारिक वेबसाइट	जल्द जारी की जाएगी

दोस्तों अगर आप भी झारखण्ड राज्य के नागरिक है और उसके साथ साथ अगर आप भी बेरोजगार है। तो बेरोजगारी के लिए सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी।

साइबर क्राइम मामलों का निपटारा

जैसा की हमने आपको बताया की राज्य में अभी तक पिछले पाँच वर्षों में साइबर अपराधों में बहुत ही वृद्धि देखी गई है, जिससे झारखंड में भी बहुत से लोग प्रभावित हुए और पूरे 4803 आपराधिक मामले दर्ज किये जा चुके हैं, इन दर्ज किए गए मामलों में राज्य सरकार द्वारा 1536 मामलों का निपटारा किया जा चुका है, सरकार द्वारा राज्य में बचे हुए मामलों को सुलझाने में वृद्धि लाने और राज्य में बच्चों तक साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कम्युनिटी पुलिस यानि पुलिस टीमों द्वारा आम नागरिकों तक यह प्रशिक्षण देने की सुविधा भी प्रदान करेगी, इसके लिए सरकार साइबर हमलों को रोकने वाली झारखंड साइबर अपराध पुलिस टीम के सहायता से बच्चों को साइबर हमलों से बचने के लिए प्रशिक्षण देंगी, जिससे राज्य में बच्चे खुद को साइबर क्राइम से सुरक्षित रख सकेंगे।

झारखंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना का उद्देश्य

झारखंड सरकार द्वारा राज्य में बढ़ते साइबर हमलों को कम करने और नागरिकों को आए दिन होने वाले साइबर क्राइम से सुरक्षित करने के लक्ष्य से साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना को आरम्भ करने की घोषणा की गई है, जिससे राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों जैसे साइबर बूलिंग, ऑनलाइन जॉब, डेबिट/क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, स्पैमिंग आदि क्राइम जिनमें फँसाकर आम नागरिकों को हैकेर्स उनका निजी डाटा चोरी करके, या सेविंग्स को चुराकर उन्हें मानसिक व आर्थिक रूप से हानि पहुँचाते है, ऐसे सभी अपराधों को खत्म करने और नागरिकों को साइबर हमलों से बचाने के लिए सरकार साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना के माध्यम से बच्चों, युवाओं तक जागरूकता फैलाकर और उन्हें क्राइम से बचाने के लिए प्रशिक्षण देती है, जिससे राज्य में बढ़ते क्राइम मामलों को कम किया जा सकेगा।

Jharkhand Cyber Crime Yojana के आवश्यक दस्तावेज

झारखंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना में आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, बिना पूर दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी इसके लिए आवेदक सभी दस्तावेजों की जानकारी पढ़कर ही योजना में आवेदक करें।

1. आवेदक का आधार कार्ड	4. राशन कार्ड
2. निवास प्रमाण पत्र	5. मोबाइल नंबर
3. आय प्रमाण पत्र	6. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएँ

सरकार द्वारा जारी की जाने वाली साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना से जुड़े लाभ और विशेषताओं की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।

• सरकार राज्य में बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने और नागरिकों को साइबर अपराधियों से बचाने के लिए साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना के माध्यम से लाभ पहुँचाती है।
• साइबर अपराधों के मामलों का ऑनलाइन निपटारा जल्द हो सकेगा।
• इस योजना के माध्यम से राज्य में बच्चों और महिलाओं को साइबर हमलों से सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।
• योजना के माध्यम से पुलिस और आम नागरिकों को एकजुट होकर कम्युनिटी पुलिस योजना बनाकर साइबर अपराधों से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• इस योजना के अंतर्गत नागरिक साइबर क्राइम के मामलों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, जिससे ऑनलाइन उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा।
• योजना में बच्चों को प्रशिक्षण के लिए 10 चयनित स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• साइबर प्रिवेंशन योजना से राज्य में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और अन्य आपराधिक मामलों को कम किया जा सकेगा।

झारखंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना के अवयव

सरकार द्वारा राज्य में बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए पाँच तरह के कंपोनेंट्स योजना में रखें गए हैं जो कुछ इस प्रकार हैं जैसे :- ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोटिंग यूनिट, फॉरेंसिक यूनिट, जागरूकता निर्माण इकाई, क्षमता निर्माण इकाई, अनुसंधान एवं विकास निकाई

ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग यूनिट	साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना के पाँच कपोनेंट्स में से नागरिकों को किसी भी साइबर अपराध से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोटिंग यूनिट पोर्टल की शुरुआत की गई है, यह यूनिट ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रिय, राज्य, स्थानीय स्तर पर कानून परवर्तन के संदर्भ में राज्य में बढ़ते आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक यूनिट के साथ मिलकर इनकी रिपोर्ट प्रदान करवाएगी।
जागरूकता निर्माण इकाई	जागरूकता निर्माण इकाई द्वारा राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं, बच्चों व महिलाओं को साइबर हमलो से बचाया जा सकेगा, स्कूलों के माध्यम से नागरिको तक साइबर अपराधों से बचने और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ भी ना बाटने के लिए भी प्रशिक्षण व जानकारी प्रदान कर विज्ञापनों और डिजिटल माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जाएगी, जिससे नागरिक साइबर अपराधों से अवगत होकर खुद को सुरक्षित कर सकेंगे।
फॉरेंसिक इकाई	फॉरेंसिक इकाई के माध्यम से नेशनल लेवल पर फोरेंसिक लैब का संचालन किया जाएगा, जो हर दिन के पूरे 24 घंटे और साल के पूरे 365 दिन कार्य करेगी, इस यूनिट के माध्यम से साइबर आपराधिक मामलों में होने वाले शिकायतों का निवारण जल्द ही किया जा सकेगा, इसके लिए यूनिट में सभी नवीन इक्विपमेंट्स का सेटअप तैयार होगा। इस लैब का उपयोग सभी राज्य, केंद्र, राष्ट्रीय स्तरों पर भी किया जा सकेगा।
क्षमता निर्माण इकाई	इस इकाई द्वारा राज्य के हितधारकों के क्षमता निर्माण का कार्य राज्य में बढ़ते अपराधों को खत्म करने के लिए किया जाएगा, देश के पुलिस बल, न्यायिक अधिकारियों के सहयोग से यह आपराधिक मामलों का निवारण किये जाएँगे।
अनुसंधान एवं विकास इकाई	राज्य में बढ़ते डिजिटलीकरण के क्षेत्र में साइबर अपराधों को ऑनलाइन रोकने के लिए अनुसंधान एवं विकास इकाई क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इस कार्य की शुरुआत की गई है, जिसमें नई तक्नीकों का निर्माण किया जाएगा और इन तकनीकों द्वारा साइबर क्राइम के क्षेत्रों में साइबर अपराधों के निवारण करके, इन्हे साइबर क्राइम एक्ट में शमिल किया जाएगा।

साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया

राज्य के जो भी नागरिक अपनी समस्या के समाधान के लिए साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें अभी कुछ समय इंतज़ार करना होगा क्योंकि सरकार द्वारा इस योजना को आरम्भ की केवल घोषणा ही की गई है और इसके इसके आरम्भ करने की कोई भी निर्धारित तिथि या आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। जैसे ही सरकार द्वारा साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना को आरम्भ करने के संबंध में कोई नोटिस जारी किया जाता है, उसकी सूचना हम आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा देंगे इसके लिए आप हमारी साइट से जुड़े रह सकते हैं।

झारखंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर