सरकारी योजनाएं हिंदी में
वर्ष 2012 के दौरान भारत में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल-इंडिया घोटाला और कामनवेल्थ घोटाले जैसे बड़े घोटालों ने पूरे देश के राजनैतिक गलियारों में हलचल मचा रखी थी। ऐसे में भारत की राजनीति में एक नयी राजनैतिक पार्टी आम आदमी
केंद्र सरकार द्वारा देश की पंचायतों के सर्वांगीण विकास और उन्हें सरकार द्वारा शुरू की गयी विभिन योजनाओ का लाभ देने के लिए सबकी योजना सबका विकास 2024 (Sabki Yojana Sabka Vikas Yojana) शुरू की गयी है। इस योजना के
केंद्र सरकार द्वारा नागरिको तक सभी सरकारी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सर्विस प्लस पोर्टल (Service Plus Portal) लांच किया गया है जिसके माध्यम से नागरिक सभी सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफार्म के माध्यम से प्राप्त कर
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का आरम्भ हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु किया गया है, इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 60 प्रतिशत या उससे ज्यादा के
जब भी हम बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते है तो प्रत्येक वस्तु पर एक निर्धारित मूल्य छपा होता है, उसी निर्धारित मूल्य को MRP कहते है। MRP की अवधारणा भारत में 1990 के नियम बाँट एवं माप के संसोधन
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। पूरे विश्व में भारत की पहचान सुनहरी परम्पराओ वाले राष्ट्र के रूप में की जाती है। किसी भी देश का राष्ट्रीय चिन्ह उसकी परम्परा, संस्कृति और स्वतंन्त्रता का प्रतीक होता है। हमारे
भारत की आधिकारिक भाषाएं:- भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता के कारण पूरे विश्व में संस्कृतियों के महासागर के रूप में जाना जाता है। चाहे खानपान की बात हो या पहनावे की, जलवायु से लेकर भूगोल एवं त्योहारों से लेकर विभिन रीति-रिवाजों
सभी नागरिको को किसी दस्तावेजों या किसी भी योजना में आवेदन करने के लिए भिन्न-भिन्न कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं लेकिन दिल्ली राज्य के सभी नागरिको को कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है क्योकि राज्य सरकार ने
पीएम स्वामित्व योजना की जिसका आरम्भ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और देश के नागरिकों को उनका मालिकाना हक़ दिलवाने के लिए किया गया है, जिसके लिए सरकार द्वारा ई ग्राम स्वराज
वर्तमान समय में वित्तीय लेन-देन एवं आर्थिक कार्यो के लिए पैन कार्ड (PAN-CARD) सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बैंकिंग सम्बंधित कार्यो से लेकर लोन लेने, ITR रिटर्न एवं क्रेडिट कार्ड जैसी आवश्यकताओं के लिए सरकार द्वारा पैन कार्ड (PAN-CARD) को अनिवार्य
भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत के अधिकाँश कृषि परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते है। भारत के इन ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों में अधिकाँश छोटी-छोटी जोतो के
उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा हर साल प्रदेश के 11 लाख दिव्यांगों को पेंशन का लाभ दिया जाता है जिसके माध्यम से वे अपना आर्थिक गुजारा कर सकते है। इसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा 13 हजार कुष्ठ रोगियों को भी पेंशन का
वर्तमान में सभी फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। चाहे बैंक अकाउंट खुलवाना हो या टैक्स रिटर्न फाइल करना हो पैन कार्ड हर जगह जरूरी है। अगर आप बैंक अकाउंट भी खुलवाना चाहते है तो
आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के विषय में बताने जा रहें हैं। इस योजना के अंतर्गत 18-70 साल के व्यक्तियों का बीमा किया जाता हैं। सुरक्षा बीमा योजना की सबसे ख़ास बात
भारत देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। उनमें से कुछ लोग आर्थिक तौर पर मजबूत होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिन की आरती स्थिति ठीक नहीं होती जाने के व आर्थिक तौर पर कमजोर