वितमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय-वर्ष 2022-23 के लिए आम-बजट (Union Budget-2022-23) पेश कर दिया गया है। इस बार वित्त मंत्री द्वारा डेढ़ घंटे का बजट-भाषण (Budget Speech) देते हुये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विकास पर समान ध्यान देने के लिए नपा-तुला और संतुलित बजट पेश किया गया है। वित वर्ष 2022-23 के लिए बजट में जहाँ सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने सहित पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 1400 करोड़ का बजट रखकर ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है वही पर्सनल इनकम टैक्स में कोई भी बदलाव ना करते हुए सरकार द्वारा आयकरदाताओं को कोई ख़ास छूट नहीं दी गयी है। साथ ही इनकम टैक्स दाताओ के लिए टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वही RBI डिजिटल करेंसी लांच करने और डिजिटल यूनिवर्सिटी को खोलने का ऐलान करके सरकार द्वारा डिजिटलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही क्रिप्टो-करेंसी पर 30 फीसदी का टैक्स लगाने के फैसले से सरकार ने सबको चौंकाया भी है। चलिए जानते है बजट की मुख्य बातों को एक नजर में (Budget 2022 Highlights) की आखिर क्या ख़ास है इस बजट में आपके लिए
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Budget 2022 Highlights
आम-बजट 2022-23 (Union Budget-2022-23) को पेश करते हुए वित् मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा गया की इस बार का बजट स्वास्थ्य, समग्र विकास, इंफ्रास्ट्रचर, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के समान विकास को ध्यान में रखते तैयार किया गया है। सरकार द्वारा जहाँ 60 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा करके युवा वर्ग को राहत देने की घोषणा की गयी वही डिजिटल यूनिवर्सिटी को खोलने का ऐलान करके भी सरकार ने डिजिटलाइज़ेशन को बढ़ावा देने के अपने इरादे जाहिर कर दिए है। साथ ही सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रचर के विकास के लिए 1400 करोड़ रुपए के बजट का एलान किया गया है। सरकार द्वारा देश की 5 बड़ी नदियों को को जोड़ने का फैसला भी लिया गया है।
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हालांकि आयकर में करदाताओं को छूट ना देने से मिडिल क्लास इनकम टैक्स भरने वाले वर्ग के हाथ मायूसी लगी है वही सरकार ने ई-पासपोर्ट और RBI द्वारा डिजिटल करेन्सी लॉच करना का भी फैसला किया है। इस बार के बजट में क्रिप्टो पर सख्त रुख अपनाते हुये सरकार ने इसके द्वारा होने वाली कमाई पर 30 फीसदी का भारी-भरकम टैक्स भी लगाया है। अब जानते है प्रमुख क्षेत्रों के लिए की गयी मुख्य घोषणाएँ
क्या है किसानो के लिए खास,
इस साल किसान आंदोलन के कारण सरकार द्वारा किसानो के लिए कुछ बड़ी घोषणाएँ की जाने की उम्मीद थी। सरकार द्वारा बजट में किसानो को राहत देते हुये न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है साथ ही सरकार किसानो से गेहू और अनाज और अन्य खाद्यानों को खरीदकर 1 करोड़ किसानो को भी लाभ देगी। इसके अलावा सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन देने और और कृषि के लिए नाबार्ड द्वारा ऋण देने के लिए भी घोषणा की गयी है। इसके अलावा 9 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए सरकार द्वारा केन-बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए 44,000 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गयी है।
इंफ्रास्ट्रचर पर रहेगा जोर
सरकार द्वारा पीएम गति शक्ति के तहत 20 हजार करोड़ का भारी भरकम बजट जारी किया गया है जिसके तहत वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए केंद्र द्वारा मास्टर प्लान तैयार करने की घोषणा की गयी है। साथ ही पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत 60 किमी रोपवे, मेट्रो सिस्टम और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्लान सहित अगले 3 सालो में 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के निर्माण की घोषणा भी की गयी है। साथ ही सरकार द्वारा अगले 3 वर्ष से 400 नयी जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का लक्ष्य भी रखा गया है।
डिजिटलाइजेशन पर है जोर
सरकार द्वारा इस बार के बजट में डिजिटलाइजेशन पर ख़ासा जोर दिया गया है। वित् मंत्री द्वारा जहाँ RBI द्वारा वर्ष 2022-23 में डिजिटल करेंसी को लांच करने की घोषणा की गयी है वही क्रिप्टोकरेंसी (Virtual digital assets) पर भी 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की गयी है। साथ ही सरकार द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक शाखायें खोलने की घोषणा की गयी है।
शिक्षा क्षेत्र में आएगी क्रांति
इस बार सरकार द्वारा ऑनलाइन क्लासेज के महत्व को स्वीकार करते हुये डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गयी है जिससे की छात्रों को उच्च-गुणवत्ता का एजुकेशन कंटेंट मिलेगा। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस को भी पूरे देश में बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा टीचरों को प्रशिक्षित किया जायेगा। पीएम e-विद्या योजना के तहत संचालित होने वाली वन क्लास वन टीवी चैनल को भी 12 से बढ़ाकर 200 करने का फैसला किया गया है ताकि सभी छात्रों को अपनी क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन की सुविधा मिल सके।
डिफेन्स में क्या है ख़ास
पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष रक्षा बजट में 10 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुये सरकार द्वारा इस बार डिफेन्स बजट के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की सहभागिता को बढ़ाते हुए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में इसकी भागेदारी को 25 फीसदी कर दिया है जिसमे की शैक्षिक संस्थानों और स्टार्ट-अप के साथ घरेलू संस्थानों को बढ़ावा दिया जायेगा। साथ ही इस बार बजट का 68 फीसदी हिस्सा स्वदेशी हथियारों की खरीद पर खर्च करने का फैसला लिया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में टेली मेडिसन पर जोर
इस बार सरकार द्वारा कोरोना के मद्देनजर स्वास्थ्य क्षेत्र पर ख़ास ध्यान दिया गया है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम (National Digital Health Ecosystem) को शुरू करने का फैसला लिया गया है वही मेन्टल हेल्थ पर भी ध्यान देते हुये सरकार द्वारा राष्ट्रीय टेली-मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किये गए है। इसके अलावा टेली-मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 23 टेली-मेडिसिन स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला भी किया गया है।
ये है बजट के जरुरी बिंदु
सरकार द्वारा आयकरदाताओं के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ना तो आयकरदाताओं के लिए टैक्स में छूट दी गयी है ना ही आयकर स्लैब में कोई बदलाव किया गया है। वही सहकारी संस्थाओ को न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। सरकार द्वारा इस बार दिव्यांग नागरिको को टैक्स में छूट प्रदान की गयी है।