APO Full Form in Hindi? एपीओ किसे कहते है और एपीओ कैसे बने

हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह अपने करियर को बेहतरीन बना सके जिसके लिए वे दिन रात मेहनत भी करते है। प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छे पद पर कार्य करना चाहता है जिसके लिए वे उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। न्यायालय के नाम से तो आप सब परिचित होंगे भारत की न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है जो नागरिको के साथ बिना किसी तरह का पक्षपात किये न्याय का फैसला सुनाती है। न्यायालय में सभी कार्यरत अधिकारी कानून व्यवस्था का बनाये रखने के लिए कार्य करते है। आज हम न्यायालय की APO पोस्ट की बात करेंगे और जानेगे APO Full Form in Hindi? एपीओ किसे कहते है और एपीओ कैसे बने. आम बोलचाल में न्यायालय को कचहरी भी कहते है। न्यायालय में सभी लोग कानून के रखवाले होते है और कानून के हित में कार्य करते है। तो चलिए जानते है APO Full Form in Hindi? एपीओ किसे कहते है और एपीओ कैसे बने

APO Full Form in Hindi?

APO की फुल फॉर्म हिंदी में सहायक अभियोजक अधिकारी होती है और APO की इंग्लिश फुल फॉर्म Assistant Prosecution Officer होती है। APO को सरकारी वकील भी कहते है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के न्यायालय में एक या एक से अधिक सरकारी वकीलों(APO) की नियुक्ति की जाती है।

एपीओ किसे कहते है

APO न्यायालय का वो अभिवक्ता होता है जो सरकार की तरफ से मुकदमो की पैरवी करता है। जब कोई व्यक्ति न्यायालय क शरण लेता है और उसके पास वकील को हायर करने के पैसे नहीं होते तो सरकार द्वारा उस व्यक्ति को एपीओ दिया जाता है और एपीओ(सरकारी वकील) बिना कोई पैसा लिए उस व्यक्ति के केस की पैरवी करता है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के हर जिला न्यायालय के लिए एक या एक से अधिक Assistant Prosecution Officer की नियुक्ति की जाती है।

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एपीओ कैसे बने

भारत के प्रत्येक न्यायालय में सरकार को मुकदमो की पैरवी करने के लिए किसी अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए अभिव्यक्तिओ की नियुक्ति की जाती है। सरकारी वकील(APO) की नियुक्ति दो तरीको से होती है एक अनुभव के आधार पर और दूसरा परीक्षा के आधार पर और नियुक्ति होने के बाद व्यक्ति न्यायालय में APO बन जाता है। आसान शब्दों में कहे तो APO बनने के लिए आपको एक परीक्षा देनी होती है या आपको अनुभव होना चाहिए।

अनुभव के आधार पर APO बनने की प्रक्रिया

• कैंडिडेट का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है
• LLB की डिग्री होनी चाहिए
• 7 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए
• न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए।
• राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है
• अपने काम में निपूर्ण होना चाहिए और वकालत की सारी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए

परीक्षा के आधार पर APO बनने की प्रक्रिया

APO परीक्षा सभी राज्यों में लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) द्वारा आयोजित करवाई जाती है। सभी राज्य के अनुसार APO परीक्षा के नाम अलग अलग होते है जैसे उत्तर प्रदेश में UPPSC APO एग्जाम और बिहार में BPSC APO एग्जाम। APO एग्जाम देने के तीन चरण होते है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा उसके बाद मुख्य परीक्षा और अंत में इंटरव्यू देना होता है। परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति को सरकारी वकील का पद दिया जाता है। अलग अलग राज्य में सेलक्शन का प्रोसेस थोड़ा भिन्न हो सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Exam)

ये सबसे पहली परीक्षा होती है यह परीक्षा कुल 150 अंको की होती है। इसको दो भागो में बांटा जाता है। पहला भाग 50 अंको का होता है जिसमे सभी प्रश्न जरनल नॉलेज के होते है और दूसरे भाग में लॉ और एक्ट के सम्बंधित 100 प्रश्न पूछे जाते है। इस परीक्षा के सभी प्रश्न MCQ टाइप होते है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है

मुख्य परीक्षा (Mains)

जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हो तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए चुन लिया जाता है। इसमें 4 पेपर होते है 100-100 अंको के अर्थात ये परीक्षा पूरे 400 अंको की होती है। यह लिखित परीक्षा होती है।

साक्षात्कार (Interview)

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में पास होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू 50 नंबर का होता है जो आपकी पर्सनेलिटी और कॉन्फिडेंस के आधार पर दिए जाते है। वहा कुछ विशेषज्ञ आपका इंटरव्यू लेते है। इंटरव्यू के बाद लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंको को जोड़ा जाता है और उसके आधार पर योग्य कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाती है और ट्रेनिंग के लिए स्थान भी सुनिश्चित किया जाता है।

APO एग्जाम देने के लिए योग्यता

• कैंडिडेट के पास मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से LLB की डिग्री होनी चाहिए
• LLB की डिग्री आप दो तरह से प्राप्त क्र सकते हो BA करने के बाद 3 साल की या फिर 12th के बाद सीधा 5 साल की
• APO एग्जाम के लिए एलएलबी की 3 साल और 5 साल दोनों ही डिग्री मान्य होगी
• यह एग्जाम देने के लिए लड़को की उम्र 21-37 वर्ष होनी चाहिए और लड़कियों की उम्र 21-40 वर्ष।
• General/OBC/EWS कैंडिडेट्स के लिए प्रारंभिक एग्जाम की फीस 600 रुपए है और मुख्य एग्जाम की फीस 150 रुपए है।
• SC/ST कैंडिडेट्स के लिए इस एग्जाम की फीस 150 रुपए है।
• राज्य के अनुसार फीस में थोड़ा फर्क हो सकता है।

APO की सैलरी

सभी राज्यों में सरकारी वकीलों की सैलरी अलग अलग होती है। वैसे तो सहायक अभियोजक अधिकारी की शुरूआती सैलरी 45000 होती है जो समय के साथ काम को देखते हुए बढ़ा दी जाती है। इनको सैलरी के साथ साथ कई प्रकार के भत्ते भी मिलते है जैसे चिकित्सा भत्ता , महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट, बिजली पानी का खर्च, मुफ्त फ़ोन सेवाएं आदि

भारत में न्यायालय प्रणाली

भारत में न्यायालय 3 भागो में विभाजित होते है और उनकी कार्यशक्ति भी अलग अलग होती है न्यायालयों के आधार पर उनकी कार्यशक्ति निम्न है :-

1. सर्वोच्च न्यायालय (High Court) :- यह भारत का सबसे बड़ा न्यायालय होता है और इसका द्वारा लिया गया फैसला सर्वश्रेष्ठ होता है। इसका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण भारत में होता है। सर्वोच्च न्यायालय में APO को महान्यायवादी के नाम से पुकारा जाता है।
2. उच्च न्यायालय (Supreme Court) :– सर्वोच्च न्यायालय के बाद दूसरा बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय होता है। ये न्यायालय हर राज्य में होता है। इसका अधिकार राज्य की सीमा के अंदर होता है। उच्च न्यायालय में APO को महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है।
3. जिला न्यायालय (District court):- इसका अधिकार क्षेत्र जिले की सीमा के अंतर्गत ही रहता है।

सभी न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होता है। यदि को व्यक्ति जिला स्तरीय न्यायालय द्वारा लिए गए फैसले से प्रसन्न नहीं है तो वे अपनी दरखवास्त लेकर उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और अगर वो उच्चतम न्यायालय के फैसले से भी खुश नहीं होता तो वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।

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