Good News: खुशखबरी – दोस्तों देश के बेरोजगार युवा देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और कोरोना की वजह से पिछले सालों से भर्तियों में हुई रोक से अभ्यर्थियों की उम्र अधिक हो गयी है। जिससे कि वो सरकारी भर्तियों में हिस्सा लेने के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अभ्यर्थियों की इस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कैबिनेट बैठक की गयी जिसके अंतर्गत कई फैसलों पर चर्चा की गयी। इस बैठक में सिविल सर्विस की भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा को 6 साल बढ़ा दिया गया है। जिससे कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती में हिस्सा लेने के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने मातृत्वा अवकाश पर भी फैसला लिया है। जिसमे कर्मचारी महिलाओं को मिलने वाला मातृत्वा अवकाश डबल किया गया है। आईये आपको इसके विषय में और अधिक जानकारी देते हैं।
6 साल बढ़ी आयु सीमा
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर चर्चा हुई और कई निर्णय लिए गए। इसके अंतर्गत राज्य में सिविल सर्विस के लिए ऊपरी आयु सीमा को 6 वर्ष बढ़ाने का फैसला लिया गया। पहले इसमें अधिकतम आयु सीमा 32 निर्धारित की गयी थी, लेकिन अब आयु सीमा को 6 साल बढ़ाने पर अधिकतम आयु सीमा 38 कर दी गयी है। जिससे उन युवाओं को भी सरकारी नौकरी की भर्तियों में भाग लेने का अवसर मिल पाए जो कि करोनकाल में भर्तियों से वंचित रह गए थे और अब उनकी आयु अधिक हो गयी। राज्य सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला युवाओं के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है।
मुख्य सचिव ने दी जानकारी
युवाओं की इस समस्या को लेकर हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद मुख्या सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने कहा कि ‘राज्य सरकार ने सिविल सर्विस की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को 32 से बढ़ाकर 36 कर दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यह फैसला उन छात्रों को तैयारी के लिए प्रोत्साहित करेगा जो कि करोनकाल में परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए और अब उनकी उम्र अधिक हो गयी।’ संशोधित ऊपरी आयु सीमा 2021 में शुरू की गई और 2022 और 2023 में की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए लागू होगी। सुरेश चंद्र महापात्र के अनुसार, पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा तीन साल बढ़ा दी गई है, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच साल बढ़ा दी गई है
यहाँ भी देखें -->> क्विज़ गेम खेलें और नकद जीतें 
मैटरनिटी लीव पर लिया गया निर्णय
राज्य के युवाओं की भलाई के लिए लिया गया यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कैबिनेट बैठक में मैटरनिटी लीव अर्थात मातृत्वा अवकाश पर भी बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक में फैसला लिया कि सहायता प्राप्त कॉलेजों की पात्र महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को दो गुना कर दिया जायेगा। जी हाँ, जहाँ आज तक सरकारी कर्मचारी की महिलाओं को मातृत्वा अवकाश में केवल 90 दिन अर्थात तीन महीने की छुट्टी मिलती थी, वहीं अब उनको 180 दिन अर्थात 6 महीने की छुट्टी प्रदान की जाएगी। कर्मचारी महिलाओं के लिए लिया गया काफी महत्वपूर्ण फैसला है।