8th Pay Commission: सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाने वाली है 8वां वेतन आयोग? यहां जानिए

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है, अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन आयोग के तहत बन रही थी, जिसके तहत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में लाभ दिया जा रहा था। इसी बीच सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए सरकार नया फॉर्मूला लाने पर विचार कर रही है, जिसके लिए 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू की गई थी, जिसके बाद से ही अब 8 वें वेतन आयोग के गठन की बात सामने आ रही। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन तय करने के लिए 8 वां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।

सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाने वाली है 8वां वेतन आयोग

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय किए जाने के लिए 8 वेतन आयोग के गठन को लेकर चल रही चर्चा में यह माना जा रहा है, की कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए सरकार नए फॉर्मूले पर विचार कर सकती है, यह AKRYOD फार्मूला है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ़ लिविंग और कॉस्ट से जोड़ा जाएगा, इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों की सैलरी में फॉर्मूले से किए गए आंकलन से इजाफा हो सकेगा। जिस पर वित्तीय मंत्रालय के सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार सरकार ऐसे किसी भी फॉर्मूले पर विचार नहीं कर रही है। जिससे 8 वां वेतन आयोग कब आएगा, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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जाने 8 वें वेतन आयोग पर क्या होगा फैसला

8 वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार यह माना जा रहा है, की फिलहाल सरकार अभी नए वेतन आयोग को लाने पर विचार नहीं कर रही है, अभी सरकार ऐसी किसी व्यवस्था पर काम कर रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनके वेतन के आधार पर तय की जा सेकगी। इसके लिए सरकार आटोमेटिक पै रिवीजन बनाना चाहती है, जिससे देश के 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और और 50 लाख से अधिक पेंशनर्स का 50% से अधिक महंगाई भत्ता होने पर उनकी सैलरी में आटोमेटिक रिवीजन हो जाए।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए फॉर्मूले पर हो रही चर्चा को लेकर वित्तीय मंत्रालय से मिल रही जानकारी में यह मना जा रहा है की जहाँ पहले तत्कालीन वित्तीय मंत्री अरुण जटेलीमध्य स्तर और निम्न स्तर दोनों ही स्तर के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करना चाहते थे, वहीं नए फॉर्मूले के बाद व्यापक मध्य स्तरीय कर्मचारियों के वेतन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी जाएगी, जबकि निम्न स्तर के कर्मचारियों को इससे फायदा हो सकता है, जिस पर सरकार भविष्य में विचार कर सकती है।

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