7th Pay Commission: खुशखबरी! अगले वेतन आयोग में नए फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी

7th Pay Commission:- केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही सैलरी बढ़ोतरी सम्बंधित खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगले वेतन आयोग (8वें वेतनमान आयोग) के माध्यम से कर्मचारियों की सैलरी निर्धारण के लिए किसी और फॉर्मूले को अपनाया जा सकता है ऐसे में सभी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। वर्तमान में सरकार द्वारा कर्मियों की सैलरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाती है जिसे जल्द ही किसी और फॉर्मूले से रिप्लेस किया जा सकता है। आपको बता दे की केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कर्मियों को 18 माह का DA देने से इंकार किया गया है ऐसे में इस खबर से कर्मियों को राहत मिलेगी।

वार्षिक आधार पर तय होगी सैलरी

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में 7वें वेतनमान की सिफारिशें लागू की गयी थी। इसमें फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मियों की सैलरी तय की जाती है। इस योजना को लागू किये 5 वर्ष बीत चुके है ऐसे में सूत्रों द्वारा माना जा रहा है की नये फॉर्मूले के आधार पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर कर्मियों की सैलरी तय की जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी पुष्टि नहीं की गयी है। विशेषज्ञों का मानना है की बढ़ती महंगाई को देखते हुये सरकार को नये फॉर्मूले पर विचार करने की जरूरत है साथ ही सालाना आधार पर सैलरी में वृद्धि ज्यादा बेहतर विकल्प है। नये फॉर्मूले को वर्ष 2024 से पहले किसी भी प्रकार से लागू किये जाने की सम्भावना नहीं है।

इस तरह तय होगी बेसिक सैलरी – 7th Pay Commission

अभी तक सरकार द्वारा सैलरी तय करने के नए फॉर्मूले के सम्बन्ध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गयी है परन्तु लम्बे समय से इस पर चर्चा की जा रही है। सूत्रों की माने तो सरकार द्वारा कर्मियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए Aykroyd फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। इस फॉर्मूले को वॉलेस रुडेल आयकरॉयड ने दिया था जिनका मानना था की कर्मियों की सैलरी में मूलभूत आवश्यकताओं की कीमत में बढोत्तरी के साथ वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही जस्टिस माथुर द्वारा भी 7वें वेतनमान आयोग के लागू होते समय इस फॉर्मूले पर विचार के लिए कहा गया था। सरकार द्वारा जल्द ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

ये भी है लाभ

सरकार द्वारा सैलरी बढ़ाने के लिए नए फॉर्मूले पर वर्तमान में विभिन ग्रेड पे की समस्या को देखते हुये भी विचार किया जा रहा है। वर्तमान में कर्मियों से लेकर अधिकारियो तक के लिए कुल 14 ग्रेड पे है ऐसे में इस अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा फॉर्मूले पर विचार किया जा सकता है। साथ ही सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी नया सैलरी निर्धारण फार्मूला लागू किया जा सकता है।

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